राज्यातील ५,६८६ कोटींहून अधिक रक्कम वाटप बाकी; हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वितरण प्रक्रिया सुरू झाली.
प्रलंबित अनुदानाची सद्यस्थिती आणि आजपासून वितरण सुरू
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये राज्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि जमिनी खरडून गेल्यामुळे शेती पिके, फळबागा तसेच पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि रब्बी अनुदान वितरण करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र, अनुदानाचे वितरण सुरू असताना अनेकदा थांबले आणि त्यात धरसोड दिसून आल्यानंतर केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
सध्या मोठ्या प्रमाणात केवायसी पूर्ण करण्याच्या मोहिमा राबविण्यात आल्या असून, आज, ८ डिसेंबर २०२५ पासून उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हे अतिवृष्टीचे अनुदान पुन्हा एकदा वितरित व्हायला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, आजपासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने अनुदानाचे वितरण थांबणार नाही, कारण याला आचारसंहितेचा नियम लागू होत नाही.
राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अनुदानाची आकडेवारी
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये मंजूर झालेले एकूण अनुदान, वितरित झालेली रक्कम आणि अजूनही वितरण बाकी असलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे. एकूण राज्यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १९,४६४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी १३,७७८ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत, तर ५,६८६ कोटी रुपयांचे वितरण अद्याप बाकी आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग:
या विभागात सर्वाधिक शेतकरी पात्र ठरले आहेत. बीडमध्ये ९ लाख २१ हजार शेतकरी पात्र झाले असून, जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या १,४१३ कोटी रुपयांपैकी ३०४ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. छत्रपती संभाजीनगरसाठी मंजूर झालेल्या १,१७८ कोटी रुपयांपैकी ४७० कोटी रुपये, तर धाराशिव (उस्मानाबाद) साठी मंजूर झालेल्या १,१५४ कोटी रुपयांपैकी ३३० कोटी रुपयांचे वितरण अजूनही बाकी आहे. नांदेडसाठी मंजूर झालेल्या १,४०० कोटी रुपयांपैकी तब्बल ३९६ कोटी रुपये वितरण बाकी आहे, तर जालन्यात ३२३ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे.
अमरावती विभाग:
अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या १,२०९ कोटी रुपयांपैकी ३०६ कोटी रुपये वितरण बाकी आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या १,४७९ कोटी रुपयांपैकी ६४३ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम वितरित होणे बाकी आहे. अकोल्यासाठी १५५ कोटी आणि बुलढाण्यासाठी ३४८ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे.
नाशिक विभाग:
सर्वात जास्त नुकसान भरपाई मंजूर झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगर (अहमदनगर) चा समावेश आहे. अहिल्यानगरसाठी मंजूर झालेल्या १,५०६ कोटी रुपयांपैकी ३५१ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी १७९ कोटी रुपयांचे अनुदान बाकी आहे, तर जळगावसाठी २२९ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे.
पुणे आणि सोलापूर विभाग:
सोलापूर हा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त अनुदान मंजूर झालेला जिल्हा आहे, ज्यासाठी १,५९७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यापैकी ३५५ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. सांगलीसाठी ४८ कोटी रुपये आणि कोल्हापूरसाठी १० कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे.
वितरणाला होणाऱ्या विलंबाची कारणे आणि शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिलासा
राज्यात एकूण अनुदानापैकी सुमारे ४० टक्के वितरण अद्याप बाकी आहे. या विलंबामागे मुख्य कारण म्हणजे केवायसी न झालेले शेतकरी, सामायिक खातेधारक असलेले शेतकरी, फळबागांचे नुकसान झालेले शेतकरी आणि मयत खातेधारक शेतकरी यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. अशा शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागत होता.
हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने आणि केवायसी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाल्यामुळे, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये आजपासून (८ डिसेंबर) रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, ज्या शेतकऱ्यांचा रब्बी २०२३ चा पीक विमा प्रलंबित होता, तो देखील पीक विमा कंपनीकडून आजपासून वितरित करायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे, अनुदानाची आणि पीक विम्याची रक्कम जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यांची तपासणी करावी.
