लातूर बाजारात १ लाख टन आयातीचा सौदा पूर्ण; शेतकऱ्यांचे हमीभाव मिळण्याचे स्वप्न धुसर.
मराठवाड्यात सोयाबीन आयातीची नामुष्की
मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. आता दक्षिण आफ्रिकेतून मराठवाड्यामध्ये सोयाबीन आयात करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. मराठवाड्याचे प्रमुख केंद्र असलेल्या लातूरच्या बाजारपेठेमध्ये सोयाबीन आयातीचा पहिला सौदा पूर्ण झाला आहे, ज्यामध्ये तब्बल १ लाख टन सोयाबीन आयात केले जाणार आहे.
या मोठ्या आयातीमुळे, सोयाबीनला अपेक्षित हमीभाव मिळण्याची शक्यता आता पूर्णपणे धुसर झाली आहे.
आयात आणि दरांवर होणारा परिणाम
मराठवाड्यात लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद) यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे पुरवठा कमी झाला होता. त्यामुळे, पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून लातूरच्या बाजारपेठेत आयातीचा हा सौदा पूर्ण करण्यात आला आहे, असे व्यापारी सांगत आहेत.
-
व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, आयात केलेला हा माल प्रति क्विंटल ४,५०० रुपयांनी उपलब्ध होईल.
-
या तुलनेत सरकारने सोयाबीनसाठी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटलचा हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, आयात माल स्वस्त असल्याने, शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळणे अतिशय अवघड झाले आहे.
शेतकरी नेत्यांची तीव्र नाराजी आणि मागणी
किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी या आयातीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही आयात म्हणजे अतिवृष्टीमुळे आधीच कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी एक संकट आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीएम (GM) सोयाबीन तयार केले जाते, ज्याला सरकारी मदत मिळत असल्याने तेथे उत्पादन खर्च कमी असतो. त्यामुळे हे स्वस्त सोयाबीन महाराष्ट्राच्या बाजारपेठेत आल्यास येथील सोयाबीनचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळतील.
नवले यांनी केंद्र सरकारकडे तातडीने अशा प्रकारच्या आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर बाहेरून सोयाबीन आयात करणाऱ्या कंपन्यांसमोर शेतकऱ्यांची तीव्र आंदोलने आयोजित करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आयातीचा फटका केवळ मराठवाड्यालाच नव्हे, तर उर्वरित महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांवरही होईल.
मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन असलेल्या सोयाबीन पिकावर हे मोठे संकट उभे राहिले असून, सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
