हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी मदत आणि गैरव्यवहार प्रकरणांवर सरकारला घेरण्याची तयारी.
आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून नागपूरमध्ये सुरुवात होत आहे. एक आठवड्याच्या कालावधीसाठी चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्यातील जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच चहापानावर बहिष्कार टाकत, सरकारला घेरण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. या अधिवेशनात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आणि विविध गैरव्यवहार प्रकरणांवर चर्चा होऊन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील अशी शक्यता आहे.
कर्जमाफीला नवी दिशा: अंमलबजावणीच्या धोरणांवर चर्चा
शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत, त्या शेतकरी कर्जमाफीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर या अधिवेशनात जोरदार चर्चा होणार आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत रकमेवर मर्यादा होती, मात्र आता संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याचा विचार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या अधिवेशनात कर्जमाफीचा नवीन आराखडा (ढाचा) किंवा अंमलबजावणीची दिशा निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस पाऊले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा नेमका कालावधी निश्चित करण्यासाठी आणि संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारकडून निश्चित घोषणा करण्याची मागणी या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी आजच्या अधिवेशनात ‘नवी दिशा’ मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनात गाजणारे इतर महत्त्वाचे मुद्दे
शेतकरी कर्जमाफीसोबतच, या अधिवेशनात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गाजणार आहेत:
-
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी होणारा विलंब हा मुद्दा विरोधकांकडून जोरकसपणे मांडला जाईल.
-
कापूस आणि सोयाबीनचा हमीभाव: कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख पिकांसाठी योग्य हमीभाव मिळावा, हा मुद्दाही विरोधक लावून धरणार आहेत.
-
गैरव्यवहार प्रकरणे: पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण आणि नाशिक तपोवनमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा यावरही वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
-
नगर पालिका निवडणुका: नगरपालिका निवडणुकांमधील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा.
-
विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा: विधीमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसताना कामकाज चालणार आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या मुद्द्यावरूनही विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
एक आठवड्याच्या या अधिवेशनात जनतेच्या मोठ्या समस्या आणि मागण्यांवर चर्चा होऊन, शेतकरी कर्जमाफीसह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची ‘नवी दिशा’ मिळण्याची आशा आहे.