सोयाबीन आणि कापूस खरेदीतील गोंधळावरून विरोधक आक्रमक; पणन मंत्र्यांकडून बारदान्याच्या तुटवड्याचे आरोप फेटाळले.
भावांतर योजनेची मागणी का झाली?
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात सोयाबीन आणि कापूस खरेदीतील गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. खरेदी केंद्रांवर बारदान्याचा (ज्यूट बॅग्स) अभाव, खरेदीची संथ गती आणि कमी दरात होणारी खरेदी यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. याच गोंधळात, आमदार कैलास पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पणन मंत्र्यांना थेट प्रश्न विचारला की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीनसाठी भावांतर योजना (Price Difference Scheme) लागू करणार का? अनेक खरेदी केंद्रे बंद असल्याने आणि शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या आरोपांमुळे ही योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी विधिमंडळात करण्यात आली.
शासनाकडून थेट निर्णयाची घोषणा नाही
या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भावांतर योजना लागू करण्यासंबंधी कोणतीही थेट किंवा अंतिम घोषणा केली नाही. मात्र, त्यांनी खरेदीतील अनियमितता आणि बारदान्याच्या अभावाचे आरोप तीव्रतेने फेटाळून लावले. यंदा राज्य सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) आणि नाफेडला बारदान्यासाठी १२० कोटी रुपयांचा आगाऊ भरणा (Advance) दिला आहे. त्यामुळे बारदान्याचा कुठेही अभाव नाही, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. जर कोणतेही खरेदी केंद्र बारदान्यामुळे बंद असेल, तर त्याची माहिती द्यावी, त्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असे आव्हानही त्यांनी विरोधकांना दिले.
