अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त वगळलेल्या जिल्ह्यांसाठी अखेर दिलासा; ८ डिसेंबर रोजी तीन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी.
वंचित शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही शासकीय मदतीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. ज्या जिल्ह्यांचा समावेश नुकसान भरपाईसाठी करण्यात आला नव्हता, अशा वगळलेल्या जिल्ह्यांसाठी अखेर मदत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी या संदर्भात तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GRs) निर्गमित केले असून, या माध्यमातून एकूण ६६३ कोटी रुपयांच्या आसपासची रक्कम वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय मंजूर झालेला निधी
या मंजूर निधीमध्ये अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी ८८ कोटी ३४ लाख रुपयांची मदत समाविष्ट आहे. याचा थेट फायदा १ लाख ३६ हजार ६५० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होणार आहे. याव्यतिरिक्त, जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ९० कोटी ८६ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे. यात प्रामुख्याने जालना, परभणी, बीड, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), आणि पुणे विभागातील सोलापूर, पुणे, सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील जमीन खरडून गेलेल्या २० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी ५७ कोटींहून अधिक रकमेची भरपाई जाहीर झाली आहे.
