राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला; १२ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न.
मुख्यमंत्र्यांची ठाम ग्वाही: कर्जमाफी करणारच
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत ठाम ग्वाही दिली आहे. विरोधकांनी राज्य दिवाळखोरीकडे (आर्थिक संकटाकडे) जात असल्याचा केलेला आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात आर्थिक ओढाताण (वित्तीय आव्हान) असली तरी दिवाळखोरीची कोणतीही स्थिती नाही. शासनाकडे निधी उपलब्ध असून, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल समाधानाची भावना आहे. “विरोधक कोणतेही राजकारण करत असले तरी, सरकार शेतकरी कर्जमाफी करणारच” असे ठामपणे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
१२ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत मदत
कर्जमाफीच्या कामाच्या प्रगतीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १२ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विरोधकांकडून कोणत्याही प्रकारचे राजकारण होत असले तरी, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या योजनांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रशासकीय हालचाल
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही आर्थिक लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आता प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ आणि ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ या योजनांमध्ये पात्र असूनही ज्या शेतकऱ्यांना न्यायालयात (उच्च न्यायालय) याचिका दाखल केल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे, अशा शेतकऱ्यांचा या हालचालींमध्ये समावेश आहे.
आयकरदाते नसलेल्यांकडून हमीपत्र
या प्रक्रियेअंतर्गत, प्रशासनाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात आहे. आयकरदाते नसलेल्या व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून रक्कम परतफेड करण्याची हमीपत्रे (Guarantee Letter) घेतली जात आहेत. ‘आयकरदाते नसल्याचे हमीपत्र’ दिल्यावरच त्यांना पूर्वीची थकीत कर्जमाफीची रक्कम परत मिळेल, असे प्रशासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातील याद्या प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्या असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
२०१७ मधील ६० हजार शेतकऱ्यांचे काय?
२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत पात्र ठरलेल्या सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज अद्याप माफ झालेले नाही. या शेतकऱ्यांची प्रकरणे ‘महाआयटी’ कडून डाटा मिळाल्यानंतर पुन्हा पडताळणीत घेतली जाणार आहेत. या शेतकऱ्यांचे काय होणार, यावरही सरकारकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.