रब्बी अनुदानासाठी ₹९,६०० कोटी मंजूर, पण ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा हप्ता लांबणीवर
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात भरीव मागण्या
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात तब्बल ₹७५,२८६.३७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. कृषी विभाग, महसूल विभाग, सहकार विभाग आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या विभागांसाठी या मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बजेटमध्ये तरतूद नसलेल्या योजनांसाठी आणि आपत्कालीन मदतीसाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित मदत आणि पुनर्वसन विभागासाठी ₹१५,६४८ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
रब्बी अनुदान आणि कृषी योजनांसाठी मोठी तरतूद
शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या या तरतुदीमध्ये रब्बी अनुदानावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ₹१०,००० याप्रमाणे रब्बी अनुदान देण्यासाठी ₹९,६०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले अनुदानाचे वितरण लवकरच होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, फळपीक विमा योजना आणि ठिबक सिंचन योजनांसारख्या अन्य कृषी योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
