थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याचा सरकारचा विचार; थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे मोठे ओझे दूर होणार.
कर्जमाफीच्या मर्यादेचा इतिहास आणि भविष्यातील शक्यता
सहकार विभागाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीनुसार, थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या कर्जमाफी योजनेत कर्जाच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये (उदा. २०१७ मध्ये दीड लाख रुपये, २०१९ मध्ये दोन लाख रुपये) कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा होती. मात्र, आता जी समितीच्या अहवालात पात्र ठरेल, अशा प्रत्येक थकबाकीदार शेतकऱ्याचे संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा थेट कोरा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे हे मोठे यश मानले जात आहे.
कर्जमाफी निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत
सध्या सहकार विभागाने या संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीचे मुख्य कार्य कर्जमाफीची पद्धत (ढाचा) निश्चित करणे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांची नियमित कर्ज भरण्याची पत कशी वाढवता येईल आणि बँकांची थकबाकी वारंवार का वाढत आहे, या मूळ कारणांचा सखोल अभ्यास करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
