UIDAI कडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर; हॉटेल्स, कंपन्यांना आता फक्त डिजिटल पडताळणी बंधनकारक.
कागदी आधार पडताळणीला बंदी
केंद्र सरकार लवकरच आधार कार्ड संदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन नियमानुसार, हॉटेल्स किंवा इतर ठिकाणी आधार कार्डच्या झेरॉक्स प्रती घेणे किंवा गोळा करून ठेवणे पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की कागदावर आधारित आधार पडताळणी केवळ बेकायदेशीर नाही, तर यामुळे गोपनीयतेला (Privacy) देखील मोठा धोका निर्माण होतो. आधार डेटा लीक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी कागदी आधारचा वापर टप्प्याटप्प्याने काढून टाकणे, हे UIDAI चे स्पष्ट ध्येय आहे.
संस्थांसाठी नोंदणी आणि पडताळणीचे नवे नियम
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने यासाठी नवीन गाईडलाईन मंजूर केली आहे. आता ऑफलाइन आधार पडताळणी करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला प्रथम UIDAI कडे नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीनंतरच या संस्थांना QR कोड किंवा अॅप-आधारित पडताळणी वापरण्याची परवानगी मिळेल. UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी सांगितले की, नियमांना मान्यता मिळाली असून, ते लवकरच सूचित केले जातील. नवीन नियमांनुसार, हॉटेल्स, कार्यक्रम स्थळे, आयोजक आणि अशा सर्व संस्थांना सुरक्षित API मध्ये प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही कागदी प्रती ठेवण्याची गरज न पडता डिजिटल पद्धतीने आधार पडताळणी करता येईल.
ऑफलाइन पडताळणीसाठी नवीन आधार अॅप
UIDAI एका नवीन अॅपची चाचणी देखील करत आहे जे अॅप-टू-अॅप पडताळणीला अनुमती देईल. या प्रक्रियेमुळे मध्यवर्ती आधार सर्व्हरशी थेट कनेक्शनची आवश्यकता दूर होईल. हे अॅप विमानतळ, किरकोळ दुकाने (जिथे वय पडताळणी आवश्यक आहे) आणि कार्यक्रम स्थळे अशा ठिकाणी सोयीस्करपणे उपलब्ध असेल. याशिवाय, हे अॅप युजर्सना त्यांचा पत्ता पुरावा अपडेट करण्यास आणि मोबाइल फोन नसलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना जोडण्यास देखील मदत करेल.
डाउनटाइम समस्या आणि डेटा सुरक्षितता
सध्या, सर्व्हर आउटेजमुळे आधार पडताळणी अनेकदा अडकते. मात्र, नवीन प्रणालीत ही समस्या दूर होईल. क्यूआर कोड आणि अॅप-आधारित पडताळणी तांत्रिक समस्या असतानाही प्रक्रिया सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करेल. UIDAI च्या मते, नवीन प्रक्रिया गोपनीयतेला लक्षणीयरीत्या बळकटी देईल. झेरॉक्स प्रती काढून टाकल्याने, डेटा स्टोरेजचा धोका दूर होईल आणि आधार गैरवापराची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हे नवीन अॅप डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यानुसार (DPDP कायदा) तयार केले जात आहे, जो पुढील १८ महिन्यांत पूर्णपणे अंमलात आणला जाणार आहे.
