कापूस उत्पादकांसाठी आयातीचा वेग चिंताजनक; सोयाबीन उत्पादकांसाठी उत्पादकता मर्यादा वाढल्याने दिलासा.
कापूस बाजारातील ताजी घडामोड: विक्रमी आयातीचा अंदाज
देशातील कापूस बाजारात सध्या चिंतेची स्थिती आहे, कारण देशात कापसाची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (CAI) या संस्थेने व्यक्त केला आहे. असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, यंदाच्या हंगामात (ऑक्टोबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात) देशात तब्बल ५० लाख गाठी (Bales) कापसाची आयात होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, गेल्या वर्षी ४१ लाख गाठींची आयात झाली होती, परंतु यंदा हा विक्रम मोडला जाण्याची शक्यता आहे. या हंगामातील पहिल्या दोन महिन्यांतच (ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर) देशात १८ लाख गाठी कापसाची आयात झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील (८ लाख ८० हजार गाठी) तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.
आयात वाढण्याची मुख्य कारणे आणि बाजारभावावर परिणाम
कापसाच्या आयातीचा वेग वाढण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कापूस आयात शुल्क (Import Duty) काढून टाकले आहे, ज्यामुळे आयातीवर कोणताही कर लागत नाही. दुसरे म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव सध्या कमी आहेत. या दोन्ही कारणांमुळे देशात कापसाची मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. या विक्रमी आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात कापूस दर दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, जर केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरनंतर कापूस आयातीवर पुन्हा ११% शुल्क लागू केले, तर देशांतर्गत बाजाराला निश्चितच आधार मिळू शकेल आणि भावात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कापूस उत्पादन आणि वापरातील अंदाज
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने आपल्या अहवालात कापूस उत्पादन आणि वापरासंदर्भातही अंदाज सुधारित केले आहेत. देशातील कापूस उत्पादनाचा अंदाज ४.५ लाख गाठींनी वाढवून ३०९ लाख गाठींवर पोहोचला आहे (आधीचा अंदाज ३०५ लाख गाठी होता). दुसरीकडे, देशातील कापसाचा वापर (Consumption) ५ लाख गाठींनी कमी होऊन २९५ लाख गाठींवर स्थिरावेल, असा अंदाज आहे. निर्यातीचा विचार केल्यास, यंदा कापूस निर्यात गेल्या वर्षीच्या १७ लाख गाठींच्या तुलनेत १ लाख गाठींनी वाढून १८ लाख गाठींवर पोहोचू शकते, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कापूस विक्रीचा सल्ला
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ₹८,११० असताना तो बाजारात ₹७,५०० ते ₹७,७०० दराने विकला जातोय. तर मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ₹७,७१० असताना तो खुल्या बाजारात ₹६,८०० ते ₹७,२०० दरम्यान विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात विक्री करण्यापेक्षा CCI (कापूस एकाधिकार महामंडळ) खरेदी केंद्रांवर चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस विकण्याला प्राधान्य देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
सोयाबीन खरेदीतील गोंधळ आणि दिलासा देणारी वाढ
सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होऊनही, खरेदी केंद्रे कमी असल्याने आणि नावनोंदणीमध्ये गोंधळ असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. आतापर्यंत केवळ ४६१ खरेदी केंद्रांवर सोयाबीनची खरेदी सुरू झाली असून, सुमारे ३ लाख शेतकऱ्यांकडून केवळ ६५,००० टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. मात्र, या गोंधळातच राज्य सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हानिहाय उत्पादकता मर्यादा वाढवली
यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे राज्य सरकारने नाफेडला (NAFED) पाठवलेली सोयाबीनची जिल्हानिहाय उत्पादकता सुरुवातीला कमी होती. यामुळे खरेदी मर्यादा कमी ठेवल्या होत्या. परंतु शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने उत्पादकता वाढवली आहे. ज्या पीक कापणी प्रयोगातून जास्त उत्पादकता आली, अशा २५ टक्के प्रयोगांची सरासरी घेऊन आता सुधारित जिल्हानिहाय उत्पादकता मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे प्रत्येक जिल्ह्याची खरेदी मर्यादा ३ क्विंटल ते १० क्विंटलपर्यंत वाढली आहे.
काही जिल्ह्यांसाठी सुधारित खरेदी मर्यादा (प्रति हेक्टर क्विंटलमध्ये):
कोल्हापूर (४३.२६), सांगली (३८.४२), पुणे (३६.५०), अहमदनगर (३३.२७), लातूर (२७.५३), नाशिक (२७.६७), बीड (२५.७७), आणि छत्रपती संभाजीनगर (२१.३४) अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये सुधारित मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ज्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र कमी आहे, तिथे ही मर्यादा जास्त दिसून येते, तर मराठवाडा आणि विदर्भातील जास्त उत्पादन घेणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये ही मर्यादा तुलनेने कमी आहे.
सरकारकडून अपेक्षित पाऊले
सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होऊनही दीड ते पावणे दोन महिन्यात नोंदणी आणि खरेदी खूपच कमी झाली आहे. सरकारने ही वाढवलेली मर्यादा शेतकऱ्यांना तेव्हाच उपयोगी ठरेल, जेव्हा तातडीने जास्तीत जास्त खरेदी केंद्रे सुरू होतील आणि खरेदीला गती मिळेल. खरेदीतील हा गोंधळ लवकर संपावा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
