अतिवृष्टीसाठी ₹४,८०० कोटी, सौर पंपासाठी ₹९,२५० कोटी मंजूर; तरीही जुन्या कर्जमाफीचा प्रश्न प्रलंबित आणि राज्याच्या कर्जाच्या बोज्यावर गंभीर चिंता व्यक्त.
अधिवेशनात ७५,००० कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच नागपूर येथे सुरू झाले असून, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेण्याची घोषणा केली. सरकारने तब्बल ७५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. यातील एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे, या रकमेपैकी २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे. सरकारने मोठ्या आकड्यांची तरतूद केली असली तरी, या तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर आणि राज्याच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आली आहेत.
कर्जमाफीतील तुटपुंजी तरतूद आणि शेतकऱ्यांची निराशा
या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वात मोठी निराशा २०१७ च्या कर्जमाफीच्या संदर्भात झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पात्र शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारला जवळपास ६,००० कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र, सरकारने या पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त ५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, खूपच कमी शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, विशेषत: ज्यांची प्रक्रिया ३१ जानेवारीच्या आत पूर्ण होईल. उर्वरित पात्र शेतकरी पुन्हा एकदा मदतीच्या प्रतीक्षेत राहण्याची शक्यता आहे.
