सोयाबीन आणि कापूस खरेदीतील गोंधळावरून विरोधक आक्रमक; पणन मंत्र्यांकडून बारदान्याच्या तुटवड्याचे आरोप फेटाळले.
भावांतर योजनेची मागणी का झाली?
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात सोयाबीन आणि कापूस खरेदीतील गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. खरेदी केंद्रांवर बारदान्याचा (ज्यूट बॅग्स) अभाव, खरेदीची संथ गती आणि कमी दरात होणारी खरेदी यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. याच गोंधळात, आमदार कैलास पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पणन मंत्र्यांना थेट प्रश्न विचारला की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीनसाठी भावांतर योजना (Price Difference Scheme) लागू करणार का? अनेक खरेदी केंद्रे बंद असल्याने आणि शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या आरोपांमुळे ही योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी विधिमंडळात करण्यात आली.
शासनाकडून थेट निर्णयाची घोषणा नाही
या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भावांतर योजना लागू करण्यासंबंधी कोणतीही थेट किंवा अंतिम घोषणा केली नाही. मात्र, त्यांनी खरेदीतील अनियमितता आणि बारदान्याच्या अभावाचे आरोप तीव्रतेने फेटाळून लावले. यंदा राज्य सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) आणि नाफेडला बारदान्यासाठी १२० कोटी रुपयांचा आगाऊ भरणा (Advance) दिला आहे. त्यामुळे बारदान्याचा कुठेही अभाव नाही, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. जर कोणतेही खरेदी केंद्र बारदान्यामुळे बंद असेल, तर त्याची माहिती द्यावी, त्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असे आव्हानही त्यांनी विरोधकांना दिले.
कर्जमाफी आणि हमीभावाचा मुद्दाही चर्चेत
केवळ भावांतर योजनेचाच नव्हे, तर कापसाची कमी केलेली खरेदी मर्यादा, आयात शुल्कमुक्त कापूस आयात करून दर पाडण्याचे षडयंत्र आणि जुन्या (२०१७) कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी निधीची तरतूद असे अनेक महत्त्वाचे शेतकरी संबंधित मुद्दे आजच्या अधिवेशनात उपस्थित झाले. सोयाबीन आणि कापसाच्या खरेदीवरील चर्चा सुमारे वीस मिनिटे चालली. या गंभीर प्रश्नांवर थेट समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विधानसभा अध्यक्षांना अखेर हस्तक्षेप करून यावर स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची वेळ आली.
भावांतर योजनेचा निर्णय प्रलंबित
एकूणच, विधिमंडळात भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी जोरदारपणे झाली असली तरी, शासनाकडून तातडीने या योजनेवर कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. कापूस आणि सोयाबीन खरेदीतील अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आता विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात होणाऱ्या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
